हिमाचल में चिट्टा तस्करी पर सख्ती: 17 पुलिस कर्मियों के बाद अब सभी सरकारी कर्मचारियों पर कार्रवाई, बिना जांच बर्खास्तगी का प्रावधान लागू
शिमला, हिमाचल प्रदेश। राज्य सरकार ने चिट्टा तस्करी और उससे जुड़े रैकेट के खिलाफ कड़ा रुख अपनाते हुए बड़ा प्रशासनिक निर्णय लिया है। कार्मिक विभाग द्वारा जारी निर्देशों के अनुसार यदि कोई भी सरकारी कर्मचारी चिट्टा तस्करी या उससे संबंधित गंभीर आपराधिक गतिविधियों में संलिप्त पाया जाता है, तो उसे बिना विभागीय जांच के भी सेवा से बर्खास्त किया जा सकता है।
सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार यह कार्रवाई सिविल सेवा नियमों में पहले से मौजूद विशेष प्रावधानों के तहत की जाएगी। सरकार ने स्पष्ट किया है कि सेंट्रल सिविल सर्विस (सीसीएस) सीसीए रूल्स के रूल 19 में अति गंभीर अपराधों के मामलों में बिना नियमित विभागीय जांच के भी सेवा समाप्ति का प्रावधान है। इसी नियम को अब हिमाचल प्रदेश में प्रभावी रूप से लागू किया गया है।
बताया जा रहा है कि बर्खास्तगी की यह प्रक्रिया भारतीय संविधान के अनुच्छेद 311 में दिए गए प्रावधानों के अनुरूप है, जिसमें विशेष परिस्थितियों में विभागीय जांच से छूट दी जा सकती है। इसी अधिकार का उपयोग करते हुए राज्य के कार्मिक विभाग ने सभी प्रशासनिक सचिवों और विभागाध्यक्षों को आवश्यक निर्देश जारी किए हैं।
गौरतलब है कि इससे पहले राज्य सरकार चिट्टा तस्करी में कथित संलिप्तता के आरोपों के आधार पर लगभग 17 पुलिस कर्मचारियों को सेवा से बर्खास्त कर चुकी है। उस समय एफआईआर को ही कार्रवाई का आधार बनाया गया था। अब यही नीति अन्य सरकारी कर्मचारियों पर भी लागू की जाएगी।
कार्मिक विभाग ने सभी विभागों को निर्देशित किया है कि वे अपने अधीनस्थ कर्मचारियों को इस संबंध में अवगत कराएं, ताकि सभी अधिकारी और कर्मचारी ऐसी अवैध गतिविधियों से दूर रहें। सरकार का कहना है कि नशे के खिलाफ चल रही मुहिम में किसी भी प्रकार की लापरवाही या संलिप्तता बर्दाश्त नहीं की जाएगी।
ज्ञात हो कि मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू स्वयं नशा विरोधी अभियानों में सक्रिय भूमिका निभाते रहे हैं और राज्य में चिट्टा तस्करी के खिलाफ लगातार कड़े संदेश दे रहे हैं।
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