CM सुक्खू का बड़ा धमाका: पहली बार नशे के साथ पकड़े गए युवा बचेंगे जेल से, दोबारा पकड़े गए तो सीधी जेल।


 




बिलासपुर।

हिमाचल प्रदेश में नशे के बढ़ते कारोबार पर प्रभावी नियंत्रण के लिए राज्य सरकार ने सख्त लेकिन मानवीय नीति अपनाने का संकेत दिया है। मुख्यमंत्री सुखविंद्र सिंह सुक्खू ने बिलासपुर जिले में आयोजित नशा विरोधी वॉकथॉन के दौरान बड़ा ऐलान करते हुए कहा कि पहली बार नशे की खेप के साथ पकड़े गए युवाओं को अपराधी नहीं माना जाएगा, बल्कि उन्हें सुधार का अवसर दिया जाएगा। सरकार का मानना है कि कई युवा परिस्थितियों, गलत संगत या लालच में आकर पहली बार इस दलदल में फंस जाते हैं, ऐसे में उन्हें तुरंत अपराधी बना देना समाज के लिए नुकसानदेह हो सकता है।

मुख्यमंत्री ने स्पष्ट किया कि पहली बार पकड़े गए युवाओं के मामलों में कानूनी प्रक्रिया के तहत जमानत और काउंसलिंग जैसे सुधारात्मक उपायों को प्राथमिकता दी जाएगी। ऐसे युवाओं को नशा मुक्ति, परामर्श और पुनर्वास कार्यक्रमों से जोड़ा जाएगा, ताकि वे दोबारा इस रास्ते पर न जाएं। हालांकि, उन्होंने यह भी साफ कहा कि जो व्यक्ति बार-बार नशे के कारोबार में पकड़ा जाएगा, उसके लिए जेल के अलावा कोई विकल्प नहीं होगा।

सरकारी कर्मचारियों को कड़ी चेतावनी

मुख्यमंत्री सुक्खू ने नशे के काले धंधे में शामिल सरकारी कर्मचारियों और अधिकारियों को सख्त चेतावनी देते हुए कहा कि ऐसे लोगों को किसी भी हाल में बख्शा नहीं जाएगा। उन्होंने कहा कि प्रशासन के भीतर मौजूद भ्रष्ट और आपराधिक तत्वों की पहचान की जा रही है और दोषी पाए जाने पर उनके खिलाफ कठोर कार्रवाई होगी।

जागरूकता को बनाया पहली प्राथमिकता

मुख्यमंत्री ने बताया कि 15 नवंबर से नशे के खिलाफ यह अभियान शुरू किया गया है। इसके तहत पुलिस, वरिष्ठ अधिकारियों और सामाजिक संगठनों के साथ विचार-विमर्श कर रणनीति तैयार की गई। अभियान का पहला चरण युवाओं और आम जनता में जागरूकता फैलाने पर केंद्रित है, ताकि नशे के दुष्प्रभावों को समझाया जा सके। यह मुहिम अगले तीन महीनों तक एक जन आंदोलन के रूप में चलेगी।

पंचायत और स्कूल स्तर पर अभियान

सरकार ने प्रदेश की हर पंचायत में “चिट्टा मुक्त ग्राम पंचायत” अभियान शुरू करने की योजना बनाई है। साथ ही स्कूलों के बच्चों को भी इस आंदोलन से जोड़ा जा रहा है, ताकि कम उम्र से ही नशे के खिलाफ मजबूत सोच विकसित हो। बिलासपुर वॉकथॉन में मुख्यमंत्री के साथ कैबिनेट मंत्री, नेता और बड़ी संख्या में स्कूली बच्चे शामिल हुए, जो इस बात का संकेत है कि नशे के खिलाफ यह लड़ाई पूरे समाज की साझी जिम्मेदारी है।



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